महायुति का ‘वचननामा’: मुंबई की महिलाओं को बस किराए में 50% छूट

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव के लिए बिगुल फूँकते हुए महायुति गठबंधन (भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और आरपीआई-आठवले) ने रविवार को अपना चुनावी घोषणापत्र यानी ‘वचननामा’ जारी कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गठबंधन ने मुंबई को अंतरराष्ट्रीय स्तर का शहर बनाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का संकल्प लिया है।

परिवहन में क्रांति: 10,000 बसें और आधी टिकट

घोषणापत्र का सबसे बड़ा आकर्षण मुंबई की जीवनरेखा मानी जाने वाली BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) बसों को लेकर किया गया वादा है।

• बेड़े का विस्तार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि वर्तमान में लगभग 5,000 बसों के बेड़े को बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा।

• महिलाओं को रियायत: महिला यात्रियों की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

• इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: 2029 तक BEST के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदलने का लक्ष्य रखा गया है ताकि शहर को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।

इंफ्रास्ट्रक्चर: बाढ़ मुक्त और स्मार्ट मुंबई

महायुति ने मुंबई के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया है:

• जल निकासी प्रणाली: शहर को जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

• मुफ्त घर: झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई के सपने को पूरा करने के लिए ‘धारावी पुनर्विकास परियोजना’ के तहत अपात्र निवासियों को भी आवास देने का आश्वासन दिया गया है।

• पॉश और स्मार्ट एस्टेट: 14 नए ग्रीनफील्ड स्मार्ट एस्टेट और अत्याधुनिक मेडिकल पार्क बनाने की योजना है।

शासन में एआई (AI) का उपयोग

गठबंधन ने पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का वादा किया है। इसके तहत एक एआई टूल विकसित किया जाएगा जो छह महीने में तैयार होगा, जिसका उद्देश्य शहर से अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। साथ ही, नगर निगम के सभी स्कूलों में AI लैब्स स्थापित की जाएंगी।

महायुति घोषणापत्र की मुख्य बातें

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “हमारा लक्ष्य मुंबई को एक ऐसी महानगरपालिका देना है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और जहाँ हर नागरिक को डिजिटल माध्यम से सुविधाएँ मिलें। ‘म्युनिसिपैलिटी ऑन योर मोबाइल’ प्रोग्राम इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।”