8वें वेतन PM मोदी को भेजा गया बड़ा प्रस्ताव—26 लाख कर्मचारियों को OPS देने की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों की 20 साल पुरानी मांग अब पूरी होने की उम्मीद और बढ़ गई है। शीर्ष कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में बड़े बदलाव की मांग की है।
सबसे अहम मांग—26 लाख कर्मचारियों को NPS से निकालकर OPS यानी पुरानी पेंशन योजना में लाया जाए।

कर्मचारी संगठनों ने क्या कहा?

नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने पीएम मोदी को पत्र भेजकर वेतन आयोग में कई संशोधनों की सिफारिश की है। संगठन का कहना है—

• कुछ कर्मचारियों को OPS से बाहर रखना अन्यायपूर्ण है

• सरकार चाहे तो ToR में संशोधन करके इस समस्या का समाधान कर सकती है

• 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को भी शामिल किया जाए

इसी संगठन ने एक सप्ताह पहले भी केंद्र को पत्र भेजकर पेंशनर्स के हितों को नए वेतन आयोग में शामिल करने की मांग की थी। उस पर सरकार को सफाई तक देनी पड़ी थी।

PM को भेजे पत्र में मुख्य मांगें

1. OPS के दायरे में 26 लाख कर्मचारी लाए जाएं

इस समय ये सभी कर्मचारी NPS में आते हैं। संगठन ने OPS को “गारंटीड पेंशन” बताते हुए इसे आवश्यक बताया।

2. 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए

7वें वेतन आयोग में यह लाइन थी, लेकिन इस बार ToR से हटा दी गई है।

3. ‘स्टेकहोल्डर्स एक्सपेक्टेशन क्लॉज’ दोबारा जोड़ा जाए

7वें वेतन आयोग में यह क्लॉज मौजूद था, जिससे कर्मचारियों को भरोसा मिलता था।

4. आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी—तारीख घोषित की जाए

ToR में प्रभावी तिथि का जिक्र नहीं है, जिससे कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति है।

5. ToR में विवादित लाइन हटाने की मांग

‘गैर-योगदान पेंशन योजना की अनफंडेड लागत’ वाले वाक्य को हटाने की मांग की गई है।
संगठन का कहना है—OPS को “आर्थिक बोझ” बताना गलत और असंवैधानिक है।

6. पेंशन में हर 5 साल पर 5% अतिरिक्त बढ़ोतरी

रिटायरमेंट के बाद पेंशन को महंगाई के अनुसार स्थिर रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव।

7. समायोजन 15 साल के बजाय हर 11 साल पर हो

वेतन असमानता दूर करने के लिए ऐसा करना आवश्यक बताया गया है।

8. 20% अंतरिम राहत देने की मांग

8वें वेतन आयोग लागू होने में समय लगे तो कर्मचारियों को 20% IR दी जाए।

क्यों बढ़ी OPS की मांग?

• NPS में पेंशन का कोई निश्चित लाभ नहीं

• कई राज्यों ने पहले ही OPS लागू किया है

• कर्मचारी लंबे समय से “सम्मानजनक पेंशन” की मांग कर रहे हैं

कर्मचारी संगठनों के अनुसार OPS लागू होने से केंद्र के करीब 26 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

सरकार पर बढ़ा दबाव – 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?

7वें वेतन आयोग का प्रभाव 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा।
लेकिन सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि की घोषणा नहीं की है।
कर्मचारियों और पेंशनरों में यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि—

क्या 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी?
क्या OPS को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी?

फिलहाल PMO और वित्त मंत्रालय पर कर्मचारी संगठनों का दबाव बढ़ गया है।