UP Govt New Year Gift 2026: 1.5 लाख सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ

लखनऊ | डिजिटल डेस्क। नया साल 2026 उत्तर प्रदेश के युवाओं और नागरिकों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। योगी सरकार ने इस साल प्रदेश के विकास और रोजगार को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। युवाओं के लिए जहाँ 1.5 लाख सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ हो गया है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रदेश को देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है।

1. सरकारी नौकरियों का मेगा प्लान: विभागवार विवरण

सरकार ने अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है।

पुलिस विभाग (50,000 पद): इनमें 30 हजार आरक्षी (कॉन्स्टेबल), 5 हजार सब-इंस्पेक्टर और 15 हजार अन्य पदों पर भर्ती होगी।
शिक्षा विभाग (50,000 पद): सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य तक के पदों को भरा जाएगा।
राजस्व विभाग (20,000 पद): इसमें सबसे बड़ी संख्या लेखपालों की होगी।
अन्य विभाग: कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार और स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर रिक्तियां भरी जाएंगी।

2. इंफ्रास्ट्रक्चर: जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत

साल 2026 में उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं:

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर): भारत के इस सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ एक रनवे के साथ प्रस्तावित है। यहाँ से प्रतिदिन 150 उड़ानें संचालित हो सकेंगी और सालाना एक करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी।
गंगा एक्सप्रेसवे: 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बना 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ेगा।
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे: 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का काम फरवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

3. निवेश और उद्योग: 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC)

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में जुटी है।

GBC 5.0: नए साल की शुरुआत में ही 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ होगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: सरकार एक और बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) पर विचार कर रही है, जिसके लिए विदेशों और देश के प्रमुख राज्यों में रोड शो किए जाएंगे।
निवेश मित्र 3.0: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का नया वर्जन ‘निवेश मित्र 3.0’ लांच किया जाएगा।

4. सुरक्षा और स्वास्थ्य: साइबर ठगी और दवाओं की कालाबाजारी पर लगाम

सरकार ने तकनीक और नियमन के स्तर पर भी बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है:

दवाओं की जियो-टैगिंग: कोडीनयुक्त कफ सिरप और NDPS दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए थोक प्रतिष्ठानों की जियो-टैगिंग और स्टॉक का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य होगा।
साइबर सुरक्षा: साइबर ठगी रोकने के लिए संचालित कॉल सेंटरों की क्षमता को दोगुना किया जाएगा ताकि नागरिकों को तुरंत मदद मिल सके।