लखनऊ। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक केके गुप्ता का नाम कई आरोपों से घिरा है। यह आरोप आर्थिक अनियमितता, दागियों व घोटालेदारों को संरक्षण देने सहित चहेती फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिये नियमों को दरकिनार करने और कमीशनखोरी को बढ़ावा देने आदि जैसी गंभीर श्रेणी के हैं।
बावजूद इसके डीजीएमई के पद पर विवादित डॉ. केके गुप्ता की ताजपोशी हो गई। इतना ही नहीं गोरखपुर मेडिकल कालेज में असमय हुई मासूमों की मौत का एक कारण आक्सीजन की कमी के तार भी डॉ. केके गुप्ता से जुड़ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि कमीशनखोरी के चलते आक्सीजन आपूर्तिकर्ता फर्म का भुगतान लटकाये रखा गया। इसकी सीधी जिम्मेदारी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा की बनती है।
चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ. गुप्ता के नाम समय-समय पर कई गंभीर आरोप जुड़े हैं। जैसे, विभाग में दागियों को प्रोन्नति देने से लेकर नियम विरुद्ध नियुक्ति देने में इनकी भूमिका के चलते इस पद से इन्हें हटाया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन का नारा देने वाली योगी सरकार ने डॉ. गुप्ता की दोबारा डीजीएमई के पद पर ताजपोशी कर दी। सूत्रों की मानें तो पूर्व कार्यकाल में प्रधान सहायक के पद पर तैनात गैंगस्टर के आरोपी नवीन कुमार मिश्र को प्रशासनिक अधिकारी पद पर तैनाती देने का विवाद भी डॉ. गुप्ता के नाम जुड़ा है।
विभाग ने नवीन कुमार को वर्ष 2010 में संगीन आरोपों के चलते निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं पिछले कार्यकाल में डॉ. गुप्ता पर स्वाइन फ्लू घोटाले के आरोपी डॉ. आनंद स्वरूप को संरक्षण देने का आरोप भी है। जालौन मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल रहते हुये डॉ. आनंद पर स्वाइन फ्लू की रोकथाम व उपचार के लिए जारी एक करोड़ 80 लाख रूपये डकारने के आरोप हैं। तत्कालीन झांसी जिलाधिकारी ने विभाग को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इस घोटाले की पुष्टि भी की है।
विभागीय जानकारों की मानें तो तब विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुये डॉ. आनंद रूवरूप को डीजीएमई कार्यालय से अटैच कर दिया गया। लेकिन डॉ. गुप्ता की विशेष मेहबानी के चलते डॉ. आनंद ने कार्यालय न आकर अपने गृह जनपद कानपुर में खुलेआम प्रैक्टिस जारी रखी। डा. गुप्ता के डीजीएमई के पद पर रहते हुये वर्ष 2014 के दौरान प्रदेश में आयोजित सीपीएमटी का पेपर आउट हुआ, तब तत्कालीन प्रदेश सरकार ने डॉ. गुप्ता को हटाकर डॉ. वीएन त्रिपाठी को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा बनाया था। अब ऐसे में दर्जनों संगीन आरोपों के बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से सीनियरटी को दरकिनार कर डॉ. केके गुप्ता पर मेहरबानी लुटाते हुये दोबारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा बनाना सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के स्वप्न की मुहिम को कमजोर कर सकता है।
मेरठ के निर्माण कार्यों में चहेतों को पहुंचाया लाभ
मेरठ स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज में प्रधानाचार्य के पद पर रहते डॉ. केके गुप्ता ने तीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर समेत कई निर्माण कार्यों की अनुमति दी। आरोप है कि डॉ. गुप्ता ने नियम कानून ताक पर रखकर करोड़ों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति व बजट जारी करके अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया। हालांकि डॉ. गुप्ता सभी कार्य नियमानुसार होने का दावा करते रहे हैं।
मुख्यमंत्री से की जांच की मांग
मेरठ निवासी समाजसेवी रविकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डीजीएमई डॉ. गुप्ता के कारनामों की शिकायत की है। शिकायती पत्र में 19 गंभीर आरोपों की जांच कराने की मांग की गई है। मेरठ मेडिकल कालेज में कराये गये निर्माण कार्य, सीनियरटी के विपरीत तैनाती आदि समेत कई गंभीर आरोपों का जिक्र है। रविकांत ने मुंख्यमंत्री से मांग करते हुए लिखा है कि डॉ. गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाय।
About The Author
