चचेरे-ममेरे भाई-बहनों में शादी पर लगेगा बैन? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। करीबी रक्त संबंधियों (ब्लड रिलेशन) के बीच होने वाली शादियों और उनसे पैदा होने वाले बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले संभावित खतरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शादी किससे करनी है, यह व्यक्तिगत पसंद का विषय है और इस पर सीधे रोक लगाना संसद (विधायिका) के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि अदालत के। हालांकि, कोर्ट ने इस विषय पर कानून बनाने या व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की संभावना पर विचार करने को कहा है।
बेंगलुरु की लॉ छात्रा ने दायर की है याचिका
यह मामला बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की छात्रा चार्वी एस की याचिका से जुड़ा है। 40 फीसदी दृष्टिबाधित चार्वी ने अपनी याचिका में बताया कि उनके माता-पिता आपस में करीबी रक्त संबंधी (फर्स्ट कजिन) हैं, जिसकी वजह से उन्हें जन्म से ही आंखों से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने 20 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह के संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर उपयुक्त कानून बनाने या स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम समेत अन्य माध्यमों से जागरूकता फैलाने पर विचार करे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि लोगों को शादी का फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन यह फैसला संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की पूरी जानकारी के साथ लिया जाना चाहिए।
बच्चों की सेहत पर क्या पड़ता है असर?
याचिकाकर्ता ने चिकित्सा अध्ययनों का हवाला देते हुए दलील दी कि करीबी रक्त संबंधियों में विवाह से बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे विवाहों से जन्म लेने वाले बच्चों में जन्मजात विकृतियों, देखने और सुनने से जुड़ी समस्याओं तथा विकास संबंधी दिक्कतों का जोखिम अधिक रहता है। याचिका में बताया गया कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे विवाहों का चलन 28 से 30 फीसदी तक है, लेकिन खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को इसके स्वास्थ्य प्रभावों की पर्याप्त जानकारी नहीं है।
कानून में क्या हैं मौजूदा प्रावधान?
  • हिंदू मैरिज एक्ट, 1955: इसकी धारा 5 के तहत कुछ करीबी और सपिंड संबंधों में शादी पर रोक है, लेकिन यदि संबंधित समुदाय की मान्य परंपरा या रीति-रिवाज इसकी अनुमति देते हैं, तो अपवाद के तौर पर शादी की जा सकती है।

  • स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954: इसमें भी निषिद्ध रिश्तों में विवाह पर रोक है, लेकिन मान्य रीति-रिवाजों के आधार पर अपवाद की व्यवस्था दी गई है।

  • मुस्लिम पर्सनल लॉ: इसमें चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की अनुमति है, हालांकि सभी करीबी रक्त संबंधियों में शादी की इजाजत नहीं है।

याचिका में की गई प्रमुख मांगें
याचिका में इन कानूनी अपवादों को चुनौती देते हुए स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपायों की मांग की गई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, स्वैच्छिक स्वास्थ्य जांच और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि लोग सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

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