प्राइवेट बाइक और स्कूटर को Rapido-Ola-Uber पर मिल सकती है छूट

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nitin gadkari ola
नई दिल्ली। अगर आपके पास अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर है और आप उससे अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए रोजगार का नया रास्ता खुल सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे निजी (प्राइवेट) दोपहिया वाहनों को Rapido, Ola और Uber जैसे ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म पर बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दें। इस कदम से जहां वाहन मालिकों को कमाई का नया जरिया मिलेगा, वहीं आम लोगों को कम दूरी की यात्रा के लिए सस्ता और सुगम साधन उपलब्ध हो सकेगा।
एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को लागू करने पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने ‘RIDE: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यों के परिवहन अधिकारियों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को जल्द लागू करने को कहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये दिशा-निर्देश जुलाई 2025 में जारी किए थे। इन नियमों के तहत राज्य सरकारें निजी तौर पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों को ऐप-आधारित कंपनियों के जरिए यात्री सेवा देने की इजाजत दे सकती हैं, हालांकि अभी कई राज्यों में इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
किन राज्यों ने शुरू की पहल?
गडकरी ने बताया कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने 2025 की इन गाइडलाइंस को पूरी तरह लागू किया है। इसके अलावा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों से बात कर चुके हैं और निजी दोपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी के रूप में अनुमति देने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
15 से 20 करोड़ लोगों को मिल सकता है रोजगार का फायदा
केंद्रीय मंत्री का मानना है कि जिन लोगों के पास पहले से बाइक या स्कूटर है, उन्हें उससे कमाई करने का अवसर मिलना चाहिए। इससे बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से निपटने में बड़ी मदद मिल सकती है। गडकरी ने कहा कि लोगों को ऐसे अवसर मिलने चाहिए जिनसे वे सम्मान के साथ अपना जीवनयापन कर सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की पहल से देश के 15 से 20 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, जिससे परिवारों की आमदनी बढ़ेगी और बच्चों की शिक्षा व भविष्य बेहतर हो सकेगा।
क्या कहती हैं 2025 की गाइडलाइंस?
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 67(3) का उपयोग करते हुए निजी (नॉन-ट्रांसपोर्ट) मोटरसाइकिलों को ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति दे सकें। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को किफायती परिवहन सुविधा देना, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव और प्रदूषण कम करना तथा दोपहिया वाहन मालिकों के लिए आय के नए स्रोत तैयार करना है।

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