गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द और चिह्न लिखने पर लगाया बैन

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गांधीनगर। गुजरात में अब निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखवाना या जाति दर्शाने वाले किसी भी तरह के चिह्न व संकेत लगाना भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार ने इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए सरकार ने गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह नया नियम दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों से लेकर बस और ट्रक सहित सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू होगा।
नियमों में किया गया अहम संशोधन
गुजरात सरकार के बंदरगाह एवं परिवहन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को ‘गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026’ की अधिसूचना जारी की। इस संशोधन के तहत नियम 125 के उपनियम (1) में ‘नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, फिगर’ के साथ ‘कास्ट साइनेज’ (जातिगत संकेत) शब्द को भी शामिल किया गया है। यानी अब वाहनों पर विज्ञापन और आकृतियों से जुड़े प्रतिबंधों के दायरे में जाति दर्शाने वाले संकेतों को भी स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है।
नियम 138 में जोड़ा गया नया प्रावधान
इसके अतिरिक्त, नियम 138 के उपनियम (2) के बाद नया उपनियम (3) जोड़ा गया है। नए प्रावधान के मुताबिक, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश से प्राप्त अपवादों को छोड़कर किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति दर्शाने वाले चिह्न, आकृति या किसी भी प्रकार की लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य निजी वाहनों के जरिए जाति आधारित पहचान के प्रदर्शन पर रोक लगाना है।
बिना किसी आपत्ति के लागू हुए अंतिम नियम
गौरतलब है कि इन संशोधित नियमों का प्रारूप (ड्राफ्ट) 11 जून 2026 को गुजरात सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस पर आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं होने के बाद अब राज्य सरकार ने इन अंतिम नियमों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है।

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