8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: पेंशन बढ़ेगी या नहीं? राज्यसभा में उठे सवाल

देश में आठवें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। कर्मचारी और पेंशनभोगी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर पेंशनर्स के मन में यह संशय है कि क्या 8वीं CPC में पेंशन वृद्धि शामिल है या नहीं। अब राहत की बात यह है कि इस सवाल का जवाब 2 दिसंबर 2025 को संसद में सामने आ जाएगा।

राज्यसभा में पेंशन वृद्धि पर सवाल

राज्यसभा के सदस्यों जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तीन महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं:

1. क्या 8th Central Pay Commission की अधिसूचना जारी हो चुकी है?

अगर हां, तो उसका विस्तृत विवरण और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या हैं?

2. क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तुरंत राहत देने के लिए मौजूदा DA और DR को बेसिक पे में मर्ज करने जा रही है?

यदि हां, तो इसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

3. क्या 8th CPC में पेंशन संशोधन (Pension Revision) का प्रावधान शामिल नहीं किया गया है?

यदि नहीं किया गया, तो इसके पीछे क्या तर्क है?

भाषा विभाग की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक प्रश्नों की सूची में भी उल्लेख है कि सरकार को इन बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब देना होगा—क्या अधिसूचना जारी हुई है, ToR में क्या शामिल है और पेंशन सुधार का प्रावधान है या नहीं।

कर्मचारियों और पेंशनर्स में बढ़ी बेचैनी

8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और उसका अध्यक्ष भी नामित हो चुका है। आयोग अपनी रिपोर्ट अगले 12–18 महीनों में सौंप सकता है। हालांकि पेंशनर्स और कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या पेंशन की दरों में बदलाव होगा? क्या DA–DR को बेसिक पे में मर्ज किया जाएगा? क्या पेंशन सुधार को ToR में जगह मिलेगी?

कई कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों ने ToR में पेंशन सुधार का उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर DA और DR का मर्जर बेसिक पे में हो जाता है, तो पेंशनर्स को तुरंत राहत मिलती। यदि पेंशन सुधार शामिल नहीं किया गया, तो पेंशनर्स को पुराने फॉर्मूले पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

2 दिसंबर बनेगा निर्णायक दिन

अब सबकी निगाहें संसद के शीतकालीन सत्र पर हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह पूछा जाएगा कि पेंशनर्स के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? 8th CPC में पेंशन सुधार का प्रावधान शामिल है या नहीं? क्या DA–DR को बेसिक में मिलाकर तत्काल राहत दी जाएगी? तब यह साफ हो जाएगा कि 8वीं वेतन आयोग पेंशनर्स को वास्तविक राहत देगा या यह मामला अभी और लंबा चलेगा।