लखनऊ। केंद्र सरकार ने देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने के बाद CGST विभाग के कनिष्ठों से लेकर वरिष्ठों तक खासकर मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त और आयुक्त के रिक्त पद भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इस विभाग में देशभर में ग्रुप-ए से लेकर ग्रुप-डी के 86,771 पद मंजूर हैं, इनमें से 49,625 पद ही भरे हुए हैं जबकि 37146 यानी लगभग 43 प्रतिशत पद रिक्त हैं।

GST जैसी नई कर प्रणाली में काम करने में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। यही वजह है कि कई ने स्वैच्छिक सेवा निवृति (VRS) का रास्ता अपनाया है। कई संगठनों ने रिक्त पद भरने की मांग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पत्र द्वारा की है।

विभाग के रिक्त पदों की जानकारी मानव संसाधन विकास महासंचालनालय (DGHRD) ने विभाग की वेबसाइट पर 8 जनवरी 2020 को अपलोड की है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी एससी, एसटी, एम्लॉइज वेल्फेयर ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष संजय थूल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड को रिक्त पद तत्काल भरने की मांग का पत्र भेजा है।

फिलहाल विभाग में दो पदों को बोझ एक ही अधिकारी पर पड़ रहा है। ऐसे में यदि कोई गलती हो जाए तो चार्जशीट देकर कार्रवाई भी की जा रही है। कर चोरी करने वालों पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है। काम के बढ़ते तनाव के कारण कई ने स्वैच्छा सेवानिवृत्ति का रास्ता अपना लिया है।

देश में 37,146 पदों में राजपत्रित अधिककारियों का बड़े पैमाने पर समावेश है। इसमें सहायक आयुक्त से लेकर प्रधान मुख्य आयुक्त के 2078 पद रिक्त हैं। ये पद आईआरएस के हैं। इसके अलावा अधीक्षक सीजीएसटी कस्टम, एप्राइजर के 3,984 , प्रिवेंटिव ऑसिर, एग्जामिनर के लगभग 19,516 पद, ग्रुप बी व सी मिनिस्ट्रियल के 8,914 पद और ग्रुप सी हवलदार एवं अन्य रिक्त पदों की संख्या 10,136 है। इसके कारण अधिकारियों में रोष व्याप्त है।

रिक्त स्थानों में IRS अधिकारियों की संख्या अधिक है। इनमें मंजूर 5,757 पदों में से 3,679 वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत हैं। जबकि 2,078 पद रिक्त हैं।

इनमें मुख्य प्रधान आयुक्त का भी एक पद नहीं भरा गया है। इसके अलावा मुख्य आयुक्त के 10 पद, प्रधान आयुक्त के 14 पद, आयुक्त के 118 पद, अतिरिक्त आयुक्त व सहआयुक्त के 317 पद, उपायुक्त व हायक आयुक्त के 1455 पद रिक्त होने की जानकारी DGHRD ने विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित की है।

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