नोएडा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडेय ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में जैवईंधन नीति लागू करेगी और इसके लिये सरकार के पास 10 हजार करोड़ रूपये निवेश के प्रस्ताव आये हैं। मुख्य सचिव ने यह बात सेक्टर छह स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकथाम विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए की।
मुख्य सचिव ने कहा कि अक्सर कृषि संबंधी अपशिष्ट (पुआल आदि) जलाने पर जुर्माने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन यह इसका स्थायी निदान नहीं है। जैवईंधन नीति से अब कंपनियां किसानों से कृषि अपशिष्ट खरीदेंगी। जिससे मशीनों के जरिये बायोएथनॉल बनाया जाएगा जो पेट्रोल की तरह ऊर्जा का कार्य करेगा।
पांडेय ने कहा कि इससे किसानों को भी आर्थिक लाभ होगा तथा प्रदूषण की समस्या का भी काफी हद तक निदान हो सकेगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ0 भूरे लाल ने की। कार्यशाला में कई जिलों के जिलाधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी दी तथा सुझाव भी दिये।
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