ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाना होगा मुफ्त!
नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराने पर शुल्क खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा, पते में बदलाव के लिए आवेदन करने पर यदि 30 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी उसे स्वीकार या खारिज नहीं करते, तो आवेदन को स्वीकृत मानने का प्रस्ताव है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। फिलहाल ये प्रस्ताव हैं, लागू हो चुके नियम नहीं।
1. ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराने की फीस हो सकती है खत्म
मसौदे के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम या अन्य व्यक्तिगत विवरण बदलवाने के लिए लगने वाला ₹200 का शुल्क खत्म किया जा सकता है। पते में बदलाव कराने और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट करने पर भी फीस नहीं लेने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, ऑनलाइन आधार प्रमाणीकरण के जरिए ली जाने वाली कुछ लाइसेंस सेवाओं को भी शुल्क-मुक्त करने की बात कही गई है। यदि प्रस्ताव मंजूर होता है, तो लाइसेंस धारकों का खर्च कम हो सकता है।
2. पते में बदलाव पर 30 दिन में अपने आप मंजूरी
नए प्रस्ताव में आवेदन निपटाने की समयसीमा तय करने की बात कही गई है।
- लाइसेंस में नाम या अन्य विवरण बदलने के आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का प्रस्ताव है।
- आवेदन खारिज करने पर अधिकारी को कारण दर्ज करने और आवेदक को सूचना देने का प्रावधान है।
- पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर फैसला नहीं होने की स्थिति में उसे स्वीकृत मानने का प्रस्ताव है।
यह व्यवस्था मसौदे में प्रस्तावित है। इसे लागू मानने से पहले अंतिम अधिसूचना का इंतजार करना जरूरी है।
3. बिजली और गैस का बिल बनेगा पते का प्रमाण
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या उससे जुड़ी सेवाओं के लिए पते का प्रमाण देने के नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित हैं। इसके तहत तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होने वाला बिजली बिल या घरेलू गैस बिल पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
प्रस्तावित सूची में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ई-राशन कार्ड और निर्धारित सरकारी पहचान पत्र भी शामिल हैं। पहचान के प्रमाण के लिए PAN कार्ड स्वीकार करने का प्रस्ताव है।
4. लर्नर लाइसेंस टेस्ट में 75% अंक जरूरी हो सकते हैं
मसौदे में सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल के आकलन में पास होने के लिए न्यूनतम अंक 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव भी है।
इसके साथ ही ट्यूटोरियल कम से कम 30 मिनट का रखने और आवेदन के बाद इसे पूरा करने की अवधि सात दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य नए वाहन चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति अधिक जागरूक बनाना है।
5. एक फॉर्म से होंगे कई काम
प्रस्तावित Form 2A के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं के लिए आवेदन करना आसान बनाया जा सकता है। इनमें लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना, वाहन की नई श्रेणी जुड़वाना और व्यक्तिगत विवरण बदलवाना शामिल हैं।
मसौदे में Sarathi पोर्टल पर पहले से उपलब्ध जानकारी को ऑनलाइन आवेदन में स्वतः भरने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है, ताकि लोगों को बार-बार एक ही विवरण दर्ज न करना पड़े।
6. वाहन की श्रेणी हटाने के लिए भी नियम
यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस से किसी वाहन की श्रेणी स्थायी रूप से हटवाने के लिए आवेदन करता है, तो प्रस्ताव के अनुसार संबंधित श्रेणी सात दिनों के भीतर हटाई जा सकती है।
हालांकि, जिस श्रेणी को स्थायी रूप से सरेंडर किया जाएगा, उसके लिए एक साल तक दोबारा लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस लेने की पात्रता नहीं होगी।
कब से लागू होंगे नए नियम?
मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2026 को संशोधन का मसौदा जारी किया, जो 21 अक्टूबर को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस पर आम जनता और संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार नियमों को अंतिम रूप दे सकती है।
