केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा: नया 'कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट' लॉन्च

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और बैंकिंग अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के साथ मिलकर एक नया कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज पेश किया है। इस पैकेज के तहत अब कर्मचारियों को बैंकिंग, बीमा और कार्ड की तमाम प्रीमियम सुविधाएं एक ही अकाउंट में मिलेंगी।

प्रमुख विशेषता: ₹1.5 करोड़ का भारी-भरकम बीमा कवर

इस नए पैकेज की सबसे बड़ी ताकत इसकी बीमा सुरक्षा है। सरकार ने कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए हैं:

पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस: ₹1.5 करोड़ तक का कवर।
एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस: हवाई दुर्घटना की स्थिति में ₹2 करोड़ तक का कवर।
फायदा: अब कर्मचारियों को अलग से महंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

बैंकिंग और लोन में बड़ी राहत

नए सैलरी पैकेज के तहत ग्रुप ए, बी और सी के सभी कर्मचारियों को एक समान और पारदर्शी सुविधाएं मिलेंगी:

जीरो बैलेंस अकाउंट: खाते में न्यूनतम राशि रखने की मजबूरी खत्म होगी।
सस्ता कर्ज: होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर बैंकों द्वारा रियायती ब्याज दरें दी जाएंगी।
शून्य शुल्क: अनलिमिटेड डिजिटल ट्रांजैक्शन और कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा।

प्रीमियम कार्ड और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स

सरकारी कर्मचारियों को अब प्राइवेट सेक्टर के अधिकारियों की तरह प्रीमियम सुविधाएं मिलेंगी:

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस।
आकर्षक रिवॉर्ड प्रोग्राम, कैशबैक और शॉपिंग ऑफर्स।
हाई-एंड डिजिटल बैंकिंग का अनुभव।

लॉन्च इवेंट: दिग्गजों की मौजूदगी

इस पैकेज को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव एम नागराजू ने लॉन्च किया। कार्यक्रम में एसबीआई (SBI) के चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के एमडी और सीईओ, तथा एनपीसीआई (NPCI) के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जागरूकता कैंप लगाकर कर्मचारियों को इस सुविधा के बारे में बताएं।

पुराने खातों का क्या होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट पहले से बैंकों में हैं, उन्हें उनकी सहमति के आधार पर इस नए कॉम्पोजिट पैकेज में माइग्रेट (बदला) किया जाएगा। इसके लिए बैंक विभागों में विशेष कैंप लगाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि आपातकालीन स्थिति में उनके परिवारों को एक मजबूत सुरक्षा कवच भी मिलेगा।