सुप्रीम कोर्ट ने NCR के लिए मांगा ‘मकोका’ जैसा कड़ा कानून
नई दिल्ली: आतंकवाद और संगठित अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि अब देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक समर्पित ‘एनआईए अदालत’ (NIA Court) स्थापित की जाएगी। जिन स्थानों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत 10 से अधिक मामले लंबित हैं, वहां एक से अधिक अदालतें बनाई जाएंगी।
दिल्ली में बनेंगी 16 विशेष अदालतें: सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में संगठित अपराध और आतंकी मामलों से निपटने के लिए 16 नई विशेष अदालतें स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।
NCR के लिए ‘मकोका’ जैसा कानून: न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने एनसीआर (NCR) में अपराध करके दूसरे राज्य में भागने वाले अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए ‘मकोका’ (MCOCA) जैसा एक एकीकृत और कड़ा कानून बनाने की संभावना तलाशी जाए। कोर्ट का मानना है कि अलग-अलग राज्यों के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का फायदा उठाकर अपराधी कानून की पकड़ से बच निकलते हैं।
