नए साल का आगाज: 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये 5 अहम नियम
नई दिल्ली | नए वर्ष 2026 की पहली तारीख से आम आदमी के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण वित्तीय और गैर-वित्तीय नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग से लेकर रसोई गैस और डिजिटल पेमेंट तक, इन बदलावों का सीधा असर आपकी दिनचर्या और बजट पर पड़ेगा। 1 जनवरी से लागू होने वाले मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
1. साप्ताहिक आधार पर अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर
नए साल में लोन लेने वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव ‘क्रेडिट स्कोर’ को लेकर है। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां महीने के बजाय साप्ताहिक आधार पर डाटा अपडेट करेंगी।
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असर: यदि आप ईएमआई (EMI) या क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने में एक दिन की भी देरी करते हैं, तो वह तुरंत आपके स्कोर में दिखेगा। हालांकि, समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर तेजी से सुधरेगा, जिससे उन्हें लोन मिलने में आसानी होगी।
2. वाहन खरीदना होगा महंगा
अगर आप नए साल में कार या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है।
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बढ़ोतरी: बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज, निसान, रेनो और एथर एनर्जी जैसी कंपनियों ने कीमतों में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब सितंबर में जीएसटी कटौती के बाद कीमतों में 8-10% की गिरावट आई थी।
3. डिजिटल लेन-देन और UPI पर बढ़ेगी सख्ती
बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार और आरबीआई ने डिजिटल लेन-देन के नियमों को और कड़ा कर दिया है।
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नया नियम: गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसे यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म्स को अब सख्त केवाईसी (KYC) प्रक्रिया अपनानी होगी। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंकिंग में सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर जोड़ी जा रही है, ताकि फर्जी खातों पर लगाम लगाई जा सके।
4. PM-किसान योजना: नई डिजिटल आईडी अनिवार्य
केंद्र सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पीएम-किसान योजना के तहत ‘नई किसान आईडी’ प्रणाली पेश की है।
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अनिवार्यता: 1 जनवरी 2026 से योजना से जुड़ने वाले नए किसानों के लिए यह डिजिटल आईडी अनिवार्य होगी। इस आईडी में किसान की भूमि, फसल, आधार और बैंक खाते की पूरी जानकारी लिंक होगी। हालांकि, पुराने लाभार्थियों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
5. राहत की खबर: सस्ती होगी सीएनजी और पीएनजी
नए साल में उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत रसोई और यातायात के मोर्चे पर आएगी।
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कमी: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) के नए टैरिफ समायोजन के कारण सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट की कमी आएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब जैसे राज्यों में निजी कंपनियां कीमतों में कटौती का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं।
