प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कहा कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश के जरिए सभी 1540 कोऑपरेटिव और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाने का निर्णय किया है। इससे 8 करोड़ 60 लाख खाताधारकों की जमा राशि सुरक्षित होगी। इसके साथ ही मुद्रा शिशु लोन में ब्याज पर दो फीसदी छूट की घोषणा की गई है। इन दो फैसलों से करीब 18 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1482 अर्बन कोऑपेटिव बैंक और हैं 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है कि ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। इसका फायदा होगा कि जमाकर्ता को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। 8 करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं, इन 1540 बैंकों में और 4 लाख करोड़ 84 लाख रुपए जमा हैं।
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