पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत: अब घर बैठे एक सेल्फी से बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट

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नई दिल्ली। देश के करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। अब बुजुर्गों, बीमार या दिव्यांग पेंशनर्स को बैंक या पेंशन ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की ‘जीवन प्रमाण’ व्यवस्था के तहत पेंशनर्स अपने स्मार्टफोन से आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे की पहचान) के जरिए घर बैठे महज एक सेल्फी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) बना सकते हैं। केंद्र सरकार 1 से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाले अपने पांचवें राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 2.30 करोड़ डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है, जिनमें से 1.50 करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए बनाए जाने हैं।
कैसे काम करता है सेल्फी वाला लाइफ सर्टिफिकेट?
उम्र बढ़ने के साथ कई बुजुर्गों की उंगलियों के निशान घिस जाते हैं, जिससे बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आती है। फेस ऑथेंटिकेशन इसी समस्या को खत्म करता है। इसके लिए किसी अलग फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रक्रिया इस प्रकार है:
  • दो ऐप डाउनलोड करें: अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से Jeevan Pramaan और UIDAI का AadhaarFaceRD ऐप डाउनलोड करें।

  • जानकारी दर्ज करें: ऐप में अपना आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, पीपीओ (PPO) नंबर, बैंक खाता और पेंशन जारी करने वाली संस्था (PDA) का विवरण भरें।

  • लाइव फोटो लें: सहमति देने के बाद फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी लाइव फोटो लें। UIDAI इस फोटो का आपके आधार डेटाबेस में मौजूद फोटो से मिलान (1:1 मैचिंग) करता है।

  • प्रमाण आईडी प्राप्त करें: पहचान सफल होते ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और मोबाइल पर एक यूनिक ‘प्रमाण आईडी’ का मैसेज आएगा। सर्टिफिकेट सीधे आपकी पेंशन संस्था तक पहुंच जाता है।

कौन और कब जमा कर सकता है?
  • पात्रता: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पेंशनर्स के अलावा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के पेंशनर्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते उनकी संस्था इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हो।

  • समयसीमा: केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए हर साल नवंबर में सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग 1 अक्टूबर से ही इसे जमा कर सकते हैं। वहीं, EPS-95 पेंशनर्स साल में कभी भी इसे जमा कर सकते हैं, जो अगले एक वर्ष तक वैध रहता है।

  • अपवाद: जिन पेंशनर्स ने दोबारा नौकरी कर ली है या दूसरी शादी की है, वे डिजिटल सर्टिफिकेट के पात्र नहीं हैं। उन्हें पुराने तरीके से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

इन गलतियों से बचें, वरना रिजेक्ट हो सकता है सर्टिफिकेट मार्च 2026 की समीक्षा बैठक में सामने आया था कि गलत जानकारी भरने के कारण कई सर्टिफिकेट बैंक रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो पाते। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें:
  • सही संस्था चुनें: कई रक्षा और टेलीकॉम पेंशनर्स अब SPARSH या SAMPANN पोर्टल पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वे गलती से पुरानी बैंक का नाम चुन लेते हैं, जिससे सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है।

  • डिटेल्स की जांच करें: गलत पीपीओ नंबर या बैंक खाता नंबर डालने से प्रक्रिया अटक सकती है। इसके अलावा एक साथ फिजिकल और डिजिटल दोनों सर्टिफिकेट जमा करने से बचें।

  • स्टेटस चेक करें: सर्टिफिकेट बनने के बाद ‘प्रमाण आईडी’ संभाल कर रखें और पोर्टल पर यह जरूर जांच लें कि बैंक या विभाग ने इसे स्वीकार कर लिया है या नहीं।

फेस स्कैन फेल हो या स्मार्टफोन न हो तो क्या हैं विकल्प? कम रोशनी, खराब इंटरनेट या आधार बायोमेट्रिक लॉक होने के कारण यदि फेस स्कैन फेल हो जाए, तो पेंशनर्स के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं:
  • बैंक या सीएससी सेंटर: नजदीकी बैंक शाखा, डाकघर या जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक के जरिए सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है।

  • डाकिया डोरस्टेप सेवा (IPPB): इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसका शुल्क मात्र 70 रुपये है, जबकि EPS-95 पेंशनर्स के लिए यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है।

  • पुराना तरीका भी मान्य: डिजिटल सर्टिफिकेट एक अतिरिक्त सुविधा है, अनिवार्यता नहीं। पेंशनर्स पहले की तरह कागज पर हस्ताक्षर करके भी बैंक में जमा कर सकते हैं।

पूरी तरह सुरक्षित है सिस्टम
सरकार के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और बिना उपयोगकर्ता की सहमति के आगे नहीं बढ़ती। ऐप द्वारा बायोमेट्रिक डेटा कहीं भी स्टोर या शेयर नहीं किया जाता। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें और किसी भी अनजान कॉलर या एजेंट के साथ अपना आधार नंबर या ओटीपी (OTP) साझा न करें।

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