श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने स्टेशनरी और कार्यालय आपूर्ति विभाग को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को यहां यह जानकारी दी।
प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) की बैठक में स्टेशनरी और कार्यालय आपूर्ति विभाग को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि सामान्य वित्तीय नियम 2017 सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को अनिवार्य करता है।
उन्होंने कहा, ‘वर्तमान में, विभाग के जम्मू/श्रीनगर में दो स्टेशनरी डिपो और डोडा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, लेह और कारगिल में 12 सब डिपो हैं।’
विभाग में पांच राजपत्रित अधिकारियों, 113 अराजपत्रित अधिकारियों और 52 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है।
प्रशासनिक परिषद ने विभाग को बंद करने और इसके बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुसार अन्य सरकारी विभागों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।
इससे पहले, स्टेशनरी और कार्यालय आपूर्ति विभाग सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के लिये स्टेशनरी / कागज और जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिये नोडल एजेंसी था।
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