योगी सरकार देगी गाय खरीदने के लिए 40 हजार रुपये
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक निवेश और तकनीक से जुड़े 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज, लखनऊ-हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क, रोबोटिक्स पार्क और साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना जैसे अहम फैसले शामिल हैं। इसके अलावा मैनपुरी के सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन और प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना
कैबिनेट बैठक में राज्य लाइवस्टॉक मिशन से जुड़ा प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, उन्नत नस्ल की एक गाय खरीदने पर 40,000 रुपये और दो गायों पर 80,000 रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना है।
इस योजना में साहिवाल, हरियाणवी और गंगातिरी जैसी नस्लों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बकरी, मुर्गी, सुअर और भेड़ पालन को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की शर्तें संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होंगी।
यूपी में चार नए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
प्रदेश में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई है। इनमें शामिल हैं:
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे
- झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
- जेवर लिंक एक्सप्रेसवे
इन परियोजनाओं से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों की आवाजाही, माल परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, चारों परियोजनाओं की कुल लंबाई करीब 320 किलोमीटर होगी। इनके निर्माण पर लगभग 17,542 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। निर्माण के लिए तीन साल की समयसीमा बताई गई है।
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी इस सुविधा के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया।
इस फैसले से पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, सुविधा का लाभ किन अस्पतालों में और किन शर्तों पर मिलेगा, इसका विवरण संबंधित सरकारी आदेशों से स्पष्ट होगा।
लखनऊ-हरदोई में बनेगा 1,000 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लखनऊ और हरदोई क्षेत्र में करीब 1,000 एकड़ भूमि पर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाया गया है। कैबिनेट ने इसके मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस परियोजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाइयों को एकीकृत औद्योगिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे निवेश आकर्षित करने, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। वास्तविक लाभ परियोजना के निर्माण, निवेश और संचालन की प्रगति पर निर्भर करेगा।
ग्रेटर नोएडा में स्थापित होगा PRAGATI रोबोटिक्स पार्क
तकनीकी क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए PRAGATI रोबोटिक्स पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इस पार्क का उद्देश्य रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों, स्टार्टअप, शोध संस्थानों और उद्योगों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। इससे नई तकनीकों के विकास और तकनीकी क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर नोएडा में इस पार्क के लिए 69.52 एकड़ भूमि की योजना है।
साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना
राज्य के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस केंद्र के जरिए सरकारी डिजिटल सेवाओं, एप्लिकेशन और आईटी ढांचे की निगरानी तथा साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था मजबूत की जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना के क्रियान्वयन में आईआईटी कानपुर के C3iHub की भूमिका होगी। परियोजना की अनुमानित लागत करीब 104.28 करोड़ रुपये बताई गई है।
मैनपुरी के सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन
कैबिनेट ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि मुफ्त हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके अतिरिक्त झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए भी मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य शैक्षिक और भंडारण संबंधी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।
प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से शहर में आवासीय और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है।
लखनऊ और वाराणसी में पेयजल-सीवरेज परियोजनाएं
कैबिनेट ने लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाना है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।
अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए नए नियम
उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 लागू करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य राज्य में अंतर्देशीय जल परिवहन के संचालन और सुरक्षा के लिए नियमों की व्यवस्था करना है।
नियमावली के तहत जलयानों के पंजीकरण और यात्रियों तथा संचालकों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल किए जाने की जानकारी सामने आई है।
निवेश और विकास पर सरकार का जोर
योगी कैबिनेट के इन फैसलों में सड़क संपर्क, औद्योगिक निवेश, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।
चार लिंक एक्सप्रेसवे, टेक्सटाइल पार्क और रोबोटिक्स पार्क जैसी परियोजनाओं से प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज और सैनिक स्कूल के लिए जमीन जैसे फैसले शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हैं।
