नयी दिल्ली, सरकार के हालिया सुधारों मसलन रीयल एस्टेट कानून रेरा, घर के खरीदारों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वजह से हाल के महीनों में घरों की मांग बढ़ी है। रीयल्टी क्षेत्र की कंपनी डीएलएफ के चेयरमैन के पी सिंह ने आज यह बात कही।

सिंह ने कंपनी की वित्त वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून (रेरा) से निश्चित रूप से ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है और इससे घरों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा इससे वैश्विक और घरेलू निवेशकों का रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि रेरा से पारदर्शिता से संबंधित नियमों को तर्कसंगत किया जा सका है और अनुपालन व्यवस्था भी बेहतर हुई है, जिससे गुणवत्ता वाली आवासीय परियोजनाओं की समय पर आपूर्ति हो रही है। रेरा का क्रियान्वयन पिछले साल मई में किया गया था।

सिंह ने कहा कि रेरा को जीएसटी के क्रियान्वयन से भी समर्थन मिला है, जिससे क्षेत्र के संगठित खिलाड़ियों को समान अवसर उपलब्ध हो सके हैं। डीएलएफ के चेयरमैन ने शेयरधारकों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत मध्यम आय वर्ग समूह के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) से भी हाल के महीनों में रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ी है।

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